शरयुताईनी एक मर्मावर बोट ठेवणारे विधान केलं. 'तथाकथित बुद्धिमान लोकांची कोणतीच जबाबदारी घेण्याची तयारी नसल्याने त्यांचा समाजाला उपयोग होत नाही किवा समाजवाद्यानी रूढ केलेली बुद्धिमंतांची व्याख्या बरोबर नाही असे असेल'.
बुद्धिमान लोक सामाजिक जबाबदारी घेत नाहीत हा इतिहास आहे. जो देश, ज्या देशातील राज्यकर्ते बुद्दीमंतांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करतात तो देश प्रगती करतो.मध्यंतरी माझा एक मित्र म्हणाला की अमेरिका बरेच काळापर्यंत जगावर वर्चस्व गाजवेल, कारण जगभरातील बुद्धिमान लोक त्या देशाकडे आकर्षित होतील असे वातावरण, अशी धोरणे त्या देशाने आखली आहेत. ज्या वेळी ह्या परिस्थितीत बदल होईल, त्यावेळी अमेरिकेला प्रश्न भेडसावेल.
आता भारताची परिस्थिती पाहूया. आपल्याकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला, जो आपण स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत अनुसरला आहे त्यात आपली धोरणे बहुसंख्य लोकांसाठी (जे अजूनही प्रगतीच्या प्राथमिक टप्प्यावर आहेत) आखली जातात. बुद्धिमान जर प्रगतीच्या आठव्या पातळीवर असतील तर आपण दुसर्या, तिसर्या पातळीवर असलेल्या बहुसंख्य लोकांना आठव्या पातळीवर पोहचविण्याचा प्रयत्न करतो. ह्या पर्यायात दोन मुलभूत त्रुटी आहेत, पहिला म्हणजे बुद्धिमान लोक स्वतःला दुर्लक्षित भासून घेतात आणि परदेशगमन करतात. दुसरा म्हणजे बाकीचे प्रगत देश प्रगतीचे मापदंड उंचावत नेतात त्यामुळे आपला बुद्धिमान वर्ग मागे पडतो.
दुसरा पर्याय जो माझ्या मते आपण आता अनुसारायला हवा तो म्हणजे आपली धोरणे बुद्धिमान वर्गावर लक्ष केंद्रित करून बनवायला हवीत. बुद्धिमान वर्गाची प्रगती झाली की देश आपसूकच पुढे जाईल. कारण बुद्धिमान लोकांच्या प्रगतीमुळे बहुजनांसाठी अनेक संधी निर्माण होवू शकतात. भारताने स्वीकारलेल्या सद्य राजकीय प्रणालीत हे कितपत शक्य आहे याविषयी मी बराच साशंक आहे.
No comments:
Post a Comment