बदलांचा मागोवा!

असे म्हणतात की सद्ययुगात एकच गोष्ट कायम आहे आणि ती म्हणजे बदल! खाजगी क्षेत्रातील यशस्वी कंपन्या हे सत्य ओळखून आहेत आणि जगातील संभाव्य बदलांचा मागोवा घेत त्यानुसार भविष्यकाळातील धोरणे आखण्यासाठी ह्या कंपन्यांनी सल्लागार लोकांची नेमणूक केली असते. ज्या कंपन्यामध्ये अशा पदांवर योग्य व्यक्ती असतात त्याच कंपन्या कालौघात टिकून राहतात. परंतु बाकीच्या क्षेत्रांचे काय? स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही शासनपद्धतीचा अंगीकार केला. त्याचबरोबर छुप्या रूपाने काही गोष्टी घडल्या. ज्या विशिष्ट वर्गाने आधी बराच काळ भारतीय सामाजिक जीवनावर आधिपत्य गाजविले त्या समाजाला राजकारणापासून पद्धतशीररित्या दूर ठेवले गेले. त्यामुळे भारतीय समाज त्या वर्गातील अंगजात असलेल्या नेतृत्वगुणाला मुकला. स्वातंत्र्यकाळापासून आजवर भारताने प्रगती तर केली परंतु नक्कीच आजचे चित्र पाहता आपणास आशादायक भविष्यकाळ दिसत नाही. खाजगी क्षेत्र असो की राजकारण असो, एका विशिष्ट बिंदूच्या पलीकडील प्रगतीसाठी 'तिथे पाहिजे जातीचे' म्हणजेच त्या कामासाठी योग्य व्यक्तीच हवी ही उक्ती सार्थ ठरते. आपल्या देशातील लोकशाही पद्धतीच्या संरचनेमुळे लोकानुनय करण्याऱ्या धोरणांचाच स्वीकार केला जातो. प्रादेशिक पक्षांचे वाढलेले सामर्थ्य देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक अश्या धोरणांच्या आड येते. साधे उदाहरण घ्यायचे झाले तर आपल्या भारतात तयार होणारे अभियान्त्रिक पदवीधर. पुढील २० वर्षात भारताला आणि जगाला किती अभियान्त्रिक पदवीधरांची गरज आहे आणि एकंदरीत उद्योगधंद्यांची वाढ कोणत्या दिशेने होणार आहे याचा अभ्यास करण्याच्या दूरदृष्टीचा पूर्ण अभाव सध्याच्या राजकीय नेतृत्वात दिसतो. साधारणतः १५ वर्षापूर्वी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गरज निर्माण झाली. त्यासाठी आपण तयार नव्हतो. मग काय झाले तर बाकीच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रातील लोक त्या क्षेत्रात शिरले. प्राथमिक पातळीवरील कामे करण्यासाठी हे ठीक होते परंतु नवीन product निर्माण करणे अशा विकसित स्वरूपांच्या कामासाठी आपण तयार नव्हतो. आजची स्थिती काय आहे तर आपण फक्त माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभियंते निर्माण करण्यावर लक्ष देत आहोत. अभियांत्रिकीच्या मुलभूत शाखांमध्ये (स्थापत्य, विद्दुत, mechanical ) भविष्यातील गरज काय आहे याचा अभ्यास करण्याच्या दूरदृष्टीचा / किंवा ह्या दूरदृष्टीच्या क्षमतेचा पूर्ण अभाव आपल्या राज्यकर्त्यांकडे दिसतो. वाईट इतक्याच गोष्टीचे वाटते की खाजगी क्षेत्रात ह्या सर्व प्रश्नांचा दूरगामी विचार करू शकणारे अनेक व्यवस्थापक आहेत. परंतु सद्य राजकीय प्रणाली अशा सक्षम लोकांना भविष्यातील धोरणे ठरविण्यासाठी समाविष्ट करून घेत नाही. काही अपवाद आहेत जसे की नंदन निलकेणी यांचा UIDAI प्रकल्पातील समावेश! परंतु लालफितीचा मुकाबला करण्यात त्यांची अर्धी शक्ती वाया जात असल्याचे जाणवते.

जाता जाता हेच म्हणावेसे वाटते, भारताचे सध्याचे यश दोन घटकांमुळे आहे एक खाजगी क्षेत्रातील सक्षम नेतृत्व आणि चांगुलपणावर विश्वास ठेवून जीवनातील असंख्य अडचणींचा शांतपणे मुकाबला करणारा मध्यमवर्ग. परंतु आपल्या देशाची ही एक उत्तम स्थिती आपण राजकीय क्षेत्रातील दूरदृष्टीच्या अभावामुळे वाया घालवीत आहोत हीच खंत. ह्या राजकीय प्रणालीत बदल कोण आणि कसे आणणार हाच खरा प्रश्न आहे.