अण्णा हजारे आंदोलनानिमित्त

असे कुठे तरी वाचले होते की भारतातील न्यायप्रणालीचे एक मुलभूत तत्त्व आहे की हजारो अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये. त्यामुळे एखाद्या अपराध्याला शिक्षा ठोठावण्याआधी पूर्ण खात्री केली जाते आणि तसेच एखादा कायदा करण्याआधी बराच उहापोह केला जातो. सखोल अभ्यास करण्याला ह्या कायद्यातील पळवाटा काढणे शक्य असते आणि नेमका त्याचाच फायदा राजकारणी आणि भ्रष्ट प्रशासनीय अधिकारी घेतात. ही युती बुद्धिमान आहे पण दुर्दैवाने त्यांच्या बुद्धीचा वापर त्यांच्या स्वार्थासाठी करून घेण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे. ह्या युतीने भारतातील लोकांचे विविध प्रकारात वर्गीकरण केले असणार. कायदेशीररित्या ह्या युतीशी लढा देवू शकणारा वर्ग आपल्या देशात आहे पण एक तर तो वर्ग स्वतःच्या प्रगतीची शिखरे गाठण्यात मग्न आहे किंवा इच्छा असुनही काही कारणास्तव गप्प आहे. प्रसारमाध्यमांचे मला नक्की कळत नाही, एखादे प्रकरण ज्या वेगाने प्रकाशात येते तितकेच ते विसरलेही जाते.

ही ऐवढी प्रस्तावना करण्याचे कारण म्हणजे ज्या दिशेने लोकपाल विधेयकाचा प्रवास चालू आहे त्यावरून माझी खात्री आहे की सध्या मुळ मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष विचलीत करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहे. असे म्हटले जाते की रेल्वेच्या डब्यात जेव्हा एखादा पाकीटमार पकडला जातो तेव्हा त्याच्या आजूबाजूला वावरणारे त्याचेच साथीदार त्याला मारण्याचे नाटक करून खऱ्या मारापासून त्याला वाचवितात. असलाच काहीसा प्रकार सध्या चालू आहे. माझी खात्री आहे की थोड्याच दिवसात लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी एखादे दुसरे प्रकरण बाहेर काढले जाईल. आणि आपण सर्व काही विसरले जाऊ. नाही म्हणायला IPL तर आहेच की.

जो पर्यंत सुशिक्षित वर्गाचा सहभाग फक्त चर्चेपुरता अथवा ब्लॉग लिह्ण्यापुरता मर्यादित आहे तोपर्यंत आपण म्हणूयात की जय लोकशाही!