लोकसभेसाठी आम्हीच का? - राजकीय पक्षांचा एक परिसंवाद - भाग १

वसईमध्ये चिन्मय गवाणकर आणि मित्रमंडळी दोन - तीन संघटनाच्या माध्यमातून सुरेख असे सामाजिक प्रबोधन घडविण्याचे कार्य गेल्या काही वर्षात करीत आले आहेत. न्यू इंग्लिश स्कूल माजी विद्यार्थी संघटना आणि जागरूक नागरिक संस्था वसई ह्या दोन संस्था ह्या बाबतीत प्रामुख्याने गणल्या जातील. १६ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जागरूक नागरिक संस्था वसई ह्यांनी प्रमुख राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांची एक प्रश्नावली सादर केली होती आणि ह्या प्रश्नांबाबत आपल्या पक्षाची भूमिका काय स्पष्ट करण्याची विनंती केली होती. परंतु दुर्दैवाने दिलेल्या मुदतीत ह्या प्रश्नावलीला उत्तर देण्याची तसदी एकाही पक्षाने घेतली नाही. परंतु त्याने नाउमेद न होता शनिवार दिनांक १९ एप्रिल रोजी न्यू इंग्लिश स्कूल माजी विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने ह्या सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना एका व्यासपीठावर बोलावून लोकसभेसाठी आपल्याच पक्षाची निवड लोकांनी का करावी हे पटवून देण्याचे आव्हान करण्यात आले होते. समाधानाची गोष्ट म्हणजे ह्या राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रतिनिधींना पाठवलं आणि एका सुरेख बौद्धिक चर्चेत सहभाग घेतला. मी ह्या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला तो आपल्या सर्वांना मिळावा म्हणून ही ब्लॉग पोस्ट! ह्यातील माझ्या नोंदी १०० टक्के अचूक असतीलच असे नाही त्यामुळे चूकभूल द्यावी घ्यावी!




ह्या परिसंवादात भाग घेतलेले विविध पक्षांचे प्रतिनिधी ह्या प्रमाणे


डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे (भाजपा)
श्री. गजानन खातू (आम आदमी पार्टी)
कॉम्रेड के. प्रकाशन (CPI - M)
श्री. राजीव पाटील (बहुजन विकास आघाडी)


न्यू इंग्लिश स्कूल माजी विद्यार्थी संघटनेचा सचिव चिन्मय आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर ह्यांनी ह्या कार्यक्रमाच्या संचालनाची जबाबदारी पार पाडली.


कार्यक्रमाच्या आरंभी चिन्मयने सर्व प्रतिनिधींना ह्या चर्चेचे स्वरूप राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणासंबधित मुद्द्यांशी सीमित ठेवत तिला प्रत्यक्ष उमेदवारांसंबंधित मुद्द्यांवर न आणण्याचे आवाहन केले आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे ह्या सर्वांनी ते पाळले. प्रत्येक प्रतिनिधीला वीस मिनिटाची मर्यादा आखून देण्यात आली होती.




श्री. गजानन खातू (आम आदमी पार्टी)
सर्वप्रथम आम आदमी पक्षाचे श्री गजानन खातू आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा / धोरण स्पष्ट करण्यासाठी व्यासपीठावर आले. भ्रष्टाचार हा केवळ एकच मुद्दा घेऊन आप पक्ष आपला लढा लढत असल्याचा काहीसा गैरसमज समाजात दुर्दैवाने पसरला असून ती सत्यपरिस्थिती नाही; शेती, संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा अशा अनेक मुद्द्यासहीत एकूण ३६ मुद्दे असलेला आप पक्षाचा जाहीरनामा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ह्या लोकसभेच्या प्रचारानिमित्त भ्रष्टाचार, प्रशासकीय कारभार (Governance) अशा व्यापक मुद्द्यावर चर्चा होईल अशी आपली अपेक्षा होती परंतु मुख्य पक्षांनी सर्व रोख व्यक्तीकेंद्रित चर्चेकडे वळविला आहे. प्रत्येक पक्षाच्या विचारसरणीचे वैशिष्ट्य असते जसे की डाव्या पक्षांची बंदिस्त विचारसरणी, उजव्या विचारसरणीचा भाजपा, गेल्या काही वर्षात मुक्त आर्थिक धोरणाचा अंगीकार करणारा काँग्रेस पक्ष वगैरे. खरे तर समता, बंधुता ह्या सारख्या जीवनमुल्यांना खोलवर स्पर्श करणारी आपली भारतीय घटना अंगीकारणे हाच एक मोठा जाहीरनामा असू शकतो. ह्या घटनेने दाखवून दिलेल्या मार्गावर वाटचाल करणे हे ही मोठे काम आहे.
भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा दोन पातळीवर असतो. राष्ट्रीय पातळीवरील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकपाल विधेयक वगैरे मार्ग आप पक्षाने अनुसरले आहेत. परंतु दैनदिन व्यवहारातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर समित्या नेमल्या जातील. पोलिस यंत्रणा ह्या समित्यांबरोबर समन्वय साधेल. इथे खरे तर खातू ह्यांनी answerable असा शब्दप्रयोग केला. आप पक्ष स्वराज बिलाचा पाठपुरावा करेल. लोकपाल कायद्याच्या अखत्यारीत पंतप्रधानसुद्धा यावेत असा प्रयत्न केला जाईल. सध्याची निवडणूक प्रसारमाध्यमाद्वारे लढविली जात आहे. ह्यात पैशाचा खूप मोठा प्रभाव दिसून येतो.
निवडणुकीच्या सद्य प्रणालीत बदल घडवून आणण्याचा आप पक्षाचा प्रयत्न राहील. हल्ली असे आढळून येते की एखाद्या पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात २ - ३ टक्क्यांचा जरी फरक पडला तरीसुद्धा त्यांना मिळालेल्या जागांमध्ये १० - १०० इतका लक्षणीय बदल घडून येऊ शकतो. त्यामुळे मतांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना जागा मिळाव्यात ह्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचा आप पक्षाचा मानस आहे. त्यानंतर खातू ह्यांच्या बोलण्याचा रोख भांडवलशाहीकडे वळला. आज खुल्या स्वरुपात भांडवलशाही जरी अस्तित्वात नसली तरी छुप्या स्वरुपात ती नक्कीच आहे.  ज्याच्या उत्पादन खर्च केवळ २ रुपये १० पैसे प्रतीयुनिट  आहे अशी गोष्ट एक मोठी कंपनी ४ रुपये २० पैशाच्या  किमान दराने वीज विकते ही भांडवलशाहीच आहे. आपल्या देशाचा GDP ८ - १०% टक्क्यांनी वाढले ह्यात भांडवलशाहीचा वाटा किती? वेतनआयोगामुळे पगारवाढ होते तीही GDP मध्ये समाविष्ट होतेच ना! आपल्या देशाच्या एकूण उत्पन्नापैकी १३ टक्के उत्पादन हे कृषीउत्पादन आहे पण त्यावर देशातील ५० टक्के जनता अवलंबून आहे. आज वसईची स्थिती अशी आहे की इथे केवळ १० टक्के वस्तूंची निर्यात केली जाते पण ९० टक्के वस्तू आयात केल्या जातात. आपला देश सोने आणि तेलाचा मोठा उपभोक्ता आहे. मध्यंतरी आपल्या देशाची तुट कमी झाली त्यात मुख्य कारण आपण त्या कालावधीत सोन्याची आयात कमी केली हे होते. आपल्या देशातील शेतीविषयक चर्चा प्रामुख्याने शेतीउत्पादनाच्या अनुषंगाने होते. परंतु शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटत नाही. आप पक्ष शेतकऱ्यांसाठी कमिशनचा पाठपुरावा करील. शेतकऱ्यांना उत्पनाचे संरक्षण देण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. सरकार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करतं. परंतु पुढील मोसमात शेतकरी उभा कसा राहणार ह्याचा विचार कोणी करीत नाही. मधल्या सहा महिन्यातील शेतकऱ्यांच्या पोटापाण्याचे काय? मुख्य खनिज, पाणी ह्यासारख्या स्त्रोतांवर सरकारचं जरी नियंत्रण असलं तरी त्याच्या वापरासाठी जनतेची संमती आवश्यक असायला हवी. पावसाच्या पाण्यावर स्थानिक जनतेचा हक्क असायला हवा. अशा शब्दांत खातू ह्यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका मांडली.


कॉम्रेड के. प्रकाशन (CPI - M)
कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याचे निधन झाल्याने त्यांचे पूर्वनियोजित प्रतिनिधी ह्या समारंभास हजर राहू शकले नाहीत आणि त्याऐवजी कॉम्रेड प्रकाशन  ह्यांनी इथे उपस्थिती लावली. १९९७ साली मी केमटेक्स मध्ये असतानाचे प्रकाशन हे माझे सहकारी! आपल्या पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवरील समस्यांवर १७ मुद्द्यांचे एक कागदपत्र प्रसिद्ध केले आहे. आधी खातू ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे मतांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात पक्षाला लोकसभेत जागा मिळायला हव्यात. प्रत्येक पक्षाने आपल्या पसंतीक्रमानुसार आधीच एक यादी प्रसिद्ध करावयास हवी. समजा त्या पक्षास टक्केवारीच्या प्रमाणानुसार १० जागा मिळत असतील तर ह्या यादीतील पहिले १० उमेदवार लोकसभेत निवडले जातील.
राज्यपातळीवर जे निर्णय घेतले जातात त्यासाठी विधानसभेची परवानगी असणे आवश्यक असावे. तेलंगणा निर्मितीचा निर्णय लोकसभेत घेतला गेला हे चुकीचे आहे. त्याच प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे काही निर्णय केवळ केंद्रातील मंत्रिमंडळ घेते ते चुकीचे आहे. ह्या निर्णयांत लोकसभेतील सदस्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी प्रणव मुखर्जी अमेरिकेत असताना संरक्षणविषयक एक करार होऊ घातला आणि मग अचानक तिन्ही सैन्यदलाच्या प्रमुखांना तातडीने अमेरिकेत नेण्याची वेळ आली. ह्या प्रक्रियेत ह्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांचा सुरुवातीपासून समावेश असणे गरजेचे होते. आमचा पक्ष संशोधनास योग्य प्रोत्साहन देईल.
देशात आज विविध प्रकारे लोकसंख्येचे स्थलांतर सुरु आहे. जसे की मुंबईतील जनता वसईत स्थलांतरित होत आहे. दीड - दोन कोटींची सदनिका विकत घेणे बहुसंख्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर आहे. अशा जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावयास हवे. सर्व जेष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतन कसे मिळेल ह्याचा विचार करावयास हवा. आज आपल्या देशातील गरिबांची परिस्थिती फार बिकट आहे. त्यांच्यापर्यंत शिक्षण, लसीकरण ह्यासारख्या मुलभूत सोयी पोहोचत नाहीत. आपल्या देशातील गरिबांची संख्या वाढत चालली आहे असे आपण म्हणतो. आपल्या अपत्यांच्या जगण्याची शाश्वती नसल्याने अधिक अपत्य होऊन देण्याकडे गरीबांचा कल असतो. आज राजकारणात विविध कार्यकर्त्यांची सेवा पैसा फेकून विकत घेतली जाते. दिवसाचा दर ७५० ते १००० रुपयांपर्यंत असतो. ह्याला आमचा पक्ष अपवाद आहे. करोडो रुपये प्रसारमाध्यमांवर, परदेशी कन्सल्टिंग फर्मवर खर्च केले जातात. एखादा ब्रैंड निर्माण करण्यासाठी अफाट पैसा राजकारणात सुद्धा खर्च केला जातो. मोठमोठाल्या उद्योगांनी, विविध वृत्तवाहिन्यांनी  निवडणुकीत न भूतो न भविष्यति असा रस घेतल्याचे दिसून येते. मुसोलिनी ज्याचे नाव fascism शी निगडीत आहे त्याने म्हटले होते, 'fascism should rightly be called corporatism'. आज भारतात आपणास मोठमोठाले उद्योग आणि राजकीय शक्तींच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया दिसत आहे. १६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने हा अशा प्रकारचा फेसिझम उदयास येताना दिसतोय. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी भारतात उदार आर्थिक धोरण स्वीकारलं गेलं आणि विदेशी गुंतवणुकीस चालना देण्यात आली. बऱ्याच वेळा विदेशी गुंतवणूक भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देते. त्यांना समाजकल्याणकरणाऱ्या योजनांवर पैसा खर्च केलेला आवडत नाही. समाजकल्याणकरी योजनांच्या अभावी दूरदृष्टीने पाहिले असताना समाज काहीसा दुर्बल बनतो. रोजगाराचे प्रमाण ०.८ टक्क्याने वाढले असे आपण म्हणतो, पण १.५ % ह्या दराने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचे काय? आणि बरेच रोजगार (उदाहरणार्थ कुरियर बॉय, बूटपॉलीश करणारे) असे आहेत की ज्यात आत्मसन्मान नाही. आमचा पक्ष ट्रेड युनियनआधारित राजकारणास प्रोत्साहन देईल. हक्काधारित राजकारण करण्याकडे आमचा कल राहील. अन्नाचा हक्क सर्वांना मिळावा असा आमचा प्रयत्न राहील. काँग्रेसने फूड बिल आणले. पण ते केवळ वार्षिक उत्पन्न ५९००० रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्या लोकांसाठी आहे. ह्या उत्पन्नाखालील लोक हे आर्थिकदृष्ट्या अगदी दुर्बल असे मानले जाऊ शकतात. आमचा पक्ष बहुतांशी लोकांसाठी अन्नाचा हक्क आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. भारत हा देश विशाल आहे. ह्या देशावर कोणी एकच पक्ष सत्ताधारी बनू शकतो असे मानणे चुकीचे राहील. त्यामुळे आमचा पक्ष सदैव युतीच्या सरकारांच्या तत्वाचा पुरस्कार करीत आला आहे. ज्या मतदारसंघात आमचे उमेदवार नाहीत तिथे आम्ही आप पक्षाला विनाअट पाठींबा देऊ.


डॉ. सहस्त्रबुद्धे भाजपा 
रुईया कॉलेजात वर्टी सरांच्या शिक्षकी पेशातील कालावधी मी अनुभवला आहे.
१९७७ सालानंतर काँग्रेसेतर पक्ष सुद्धा शासन देऊ शकतात हा समज हळूहळू पसरू लागला होता. ह्या कालावधीत भाजपाने काँग्रेसनंतरचा दुसरा क्रमाकांचा पक्ष म्हणून आपले स्थान पक्के करण्यास सुरुवात केली होती. १७ राज्यात भाजपाने स्वतः किंवा मित्र पक्षांबरोबर आघाडीचे सरकार आणले आहे. हा तुलना करण्यासाठी ऐवज उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे १९९८ ते २००४ ह्या कालावधीतील वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारची कामगिरी आणि २००४ ते २०१४ ह्या कालावधीतील काँग्रेस पक्षाची कामगिरी हा तुलना करण्यासाठीचा ऐवज उपलब्ध आहे. गुजरात राज्यातील विकास आकड्यांचा बऱ्याच वेळा उल्लेख केला जातो. पण मुख्य म्हणजे चांगले जीवन जगण्याच्या जनतेच्या आकांक्षेला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. गेल्या दहा वर्षातील केंद्र सरकारची कामगिरी पाहिली असता विकासाचा घटता दर, गमावलेली आंतरराष्ट्रीय पत ह्या गोष्टी प्रामुख्याने जाणवतात. आमचा पक्ष अधिकाराधिष्टीत राजकारणाचा पाठपुरावा करील. गेल्या दहा वर्षात नेतृत्वाची अकार्यक्षमता प्रामुख्याने नजरेत भरते. पूर्वी चीन आणि भारत ह्यांची जोडीने तुलना केली जात असे. परंतु सध्या तसे आढळत नाही. आपणास दुहेरी नेतृत्व पहावयास मिळाले. पंतप्रधानांकडे असलेली मर्यादित निर्णयक्षमता पहावयास मिळाली. भ्रष्टाचार, कुशासन ह्या समस्यांनी आपणास व्यापले गेले आहे. सकारात्मक, हेतुपूर्वक राजकारण करण्याकडे भाजपचा कल राहील. भारतात एकंदरीत १३५० च्या आसपास राजकीय पक्ष आहेत. त्यातील सुमारे ५० पक्षांचे विधायक / लोकप्रतिनिधी आहेत. ह्या ५० पक्षांपैकी ४० पक्ष घराणेशाहीशी संबंधित असल्याचे आपणास आढळून येते. उरलेल्या १० पक्षांपैकी ३ कम्युनिस्ट पक्ष आहेत आणि १ पक्ष भाजपा हा आहे. Politics ऑफ performance (कामगिरीआधारित राजकारण) करण्याकडे आमचा कल राहील.  सध्या एकंदरीत सामान्य जनतेच्या मनात लोकशाही, निवडणुका ह्या प्रकाराविषयी औदासिन्य आल्याचे आढळून येते. लोकशाहीने माझ्या ताटात काय वाढलं? हा प्रश्न सामान्य जनता विचारू लागली आहे. परंतु भाजपचे सरकार ज्या राज्यात आहे तिथे बऱ्याच वेळा ते पुन्हा निवडले गेल्याचे आपणास आढळून येते. शहर वाहतुकीचा सफल प्रयोग झालेले अहमदाबाद हे भारतातील एकमेव शहर आहे. कृषिविकासाचा दर गुजरातमध्ये १० टक्के तर मध्य प्रदेशात १६ टक्के आहे. सर्वसमाविष्ट विकास (inclusive / participative  development) करण्याकडे आमचा कल राहील. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आम्ही हाताळू. संरक्षणखात्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे जे आरोप होत आहेत त्याकडे आम्ही लक्ष देवू. आपल्या भारतात नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली जी  चार पाच राज्ये आहेत त्यांतील प्रशासनात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. हे समन्वय आणण्याकडे आमचा कल राहील. बालसंगोपन, आरोग्य ह्या मुद्द्यांकडे आम्ही प्रामुख्याने लक्ष पुरवू. मातृत्वाच्या सुट्टीसोबत पितृत्वाची रजासुद्धा मिळावी असा आमचा प्रयत्न राहील. नोकरीवर जाणाऱ्या स्त्रियांच्या अपत्यांसाठी पाळणाघराची सोय केली जाईल. अपत्यपालनासाठी मातेला दीर्घकालीन मुदतीची रजा मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. कुपोषण ही एक गंभीर समस्या आहे त्यावर नवनवीन उपाय शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. सोयाबीन आपण निर्यात करतो आणि ते परदेशात डुक्करांना खाऊ घातले जावून त्याचा मासनिर्मितीसाठी उपयोग केला जातो. हेच सोयाबीन वापरून त्याचे लाडू बनवले असता कुपोषणग्रस्त भागात त्याचा उपयोग मुलांना खाद्य म्हणून केला जाऊ शकतो असे आढळून आले आहे. त्याचा आम्ही पाठपुरावा करू. आपल्या देशातील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे अगदी वाईट स्थितीत आहेत. आर्थिक दृष्ट्या ती फायदेशीर नाहीत. पण त्यांच्याकडे सभोवताली बराच मोठा परिसर असतो. त्याचा व्यावसायिक वापर करून ह्या  आरोग्यकेंद्रांची स्थिती सुधारता येऊ शकते. अशा उदाहरणात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांचा योग्य मेळ घालण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. छोट्या मुदतीच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा आम्ही पाठपुरावा करू. जनतेच्या भोवतालच्या परिसरात चांगल्या शाळा असाव्यात असा आमचा प्रयत्न राहील. बऱ्याच वेळा प्रसार आणि गुणवत्ता ह्याचे व्यस्त प्रमाण दिसून येते. आपल्या देशात उच्च शिक्षणाचा मोठा प्रसार झाला. रोजगाराची उपलब्धता हा प्रश्न राहिला नसून रोजगार देण्यालायक युवक उपलब्ध नाहीत हा खरा प्रश्न आहे! कला आणि विज्ञानक्षेत्रातील पदवीधरांना पाच ते सहा महीने इंटर्नशिप मिळावी असा आमचा प्रयत्न राहिला. एका खिडकीत परमिट मिळून देण्याकडे आमचा प्रयत्न राहील. सरकारी कार्यालयात काम होत नाही असा आपला अनुभव असेल परंतु मध्य प्रदेशचे उदाहरण पहा. तिथे जन्म, मृत्यू दाखला आणि इतर नेहमीच्या कामासाठी सरासरी किती वेळ लागेल ह्याचा आलेखच मांडलेला असतो. त्याच्या पलीकडे वेळ लागल्यास त्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनात कपात केली जाते. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा संपूर्ण समाजाचा प्रश्न आहे. तो सोडविण्यासाठी पुरुषांच्या मानासिकेत बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. गुजरात राज्यातील कर्मचाऱ्यांना कर्मयोगी प्रशिक्षण दिले जाते.
आम्ही अभिनव प्रयोगांना प्रोत्साहन देऊ. शेती आणि प्रयोगशाळा ह्यांची सांगड घालू. जमिनीचे पृथ्थकरण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊ. नद्या जोडण्याचा जो प्रकल्प आहे त्यातील पर्यावरणाला हानिकारक असलेला भाग काढून टाकून त्याची अंमलबजावणी करू. भूजलाची पातळी वाढविण्याचे आमचे प्रयत्न राहतील. पर्यायी उर्जास्त्रोत विकसित करू, कालव्यावर सोलर पत्रे बसवून ऊर्जानिर्मितीचा जो प्रयोग भाजपशासित राज्यात झाला तसेच प्रयोग करू.
आज सामान्य जनतेत एका प्रकारचे औदासिन्य (sense ऑफ given up) आला आहे ते आम्ही दूर करू. महाशक्ती बनण्याचे भारताचे स्वप्न अजूनही पूर्ण होऊ शकते. शेवटी एका वाक्य सांगू इच्छितो - थोर माणसे काही वेगळ्या गोष्टी करीत नाहीत ते नेहमीच्याच गोष्टी वेगळ्या प्रकारे करतात!)


पुढील भागात
राजीव पाटील - बहुजन विकास पार्टी भाषण
ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर भाषण
प्रश्नोत्तरे