लोकसभेसाठी आम्हीच का? - राजकीय पक्षांचा एक परिसंवाद - भाग २

राजीव पाटील - बहुजन विकास आघाडी


राजीव पाटील हे वसईत राजीवनाना ह्या नावाने ओळखले जातात. वसई विरार महानगर पालिकेचे प्रथम महापौर होण्याचा मानही त्यांना मिळाला होता. ह्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने पालघर जागेसाठी बहुजन विकास पार्टीचे उमेदवार बळीराम जाधव ह्यांना पाठींबा जाहीर केला आहे.  राजीव पाटील ह्यांच्या भाषणात त्यांच्या पक्षाने केलेल्या कार्याविषयीच्या आकडेवारीचे बरेच संदर्भ होते. त्यातील जमले तितके इथे उद्धृत करीत आहे.


'मी सध्या पंच्चावन वयात प्रवेश केलेला आहे. माझं लहानपणाचा काळ मी आठवतो किंवा इथे उपस्थित असलेले माझ्याहून ज्येष्ठ नागरिक जेव्हा पन्नास - साठ वर्षापूर्वीचा काळ आठवतील त्यावेळी परिस्थिती फार वेगळी होती. विरार गावात अवघ्या ४ मोटारी होत्या. त्यातील एक भाऊसाहेब वर्तकांच्या घरातील होती. गुजरातला जायचे असले तर भिवंडीमार्गे जावे लागे. त्या दिशेने जाणाऱ्या अगदी मोजक्या गाड्या होत्या. गेल्या ६० वर्षात चित्र बरेच पालटले आहे. भारताने खूप विकास साधला आहे. ज्या गुजरात राज्याचे हल्ली सतत उदाहरण दिले जाते तिथे अमूल डेयरीची स्थापना करण्यात आली आहे, मुंबईत सागरी सेतू बनविला गेला, नर्मदा सरोवर सारखी मोठी धरणे बांधण्यात आली. इंदिरा गांधींच्या कालावधीत भारतीय सेनादलाचा जगातील पहिल्या  ५ देशांत क्रमांक लागला. भारताने यशस्वीपणे अणुचाचणी केली. ती इतकी गुप्तपणे करण्यात आली की जगातील महाशक्तींना सुद्धा त्याचा थांगपत्ता लागला नाही. त्यावेळी 'बुद्ध हसला' हे सांकेतिक नाव वापरण्यात आले होते. मला ह्या नावाविषयी बरेच कुतूहल होते. एका ज्येष्ठ व्यक्तीकडे ह्याविषयी विचारणा केली असता त्यांनी शांततामय मार्गासाठी अणुशक्तीचा वापर करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याने शांततेचा संदेश देण्याऱ्या बुद्धाच्या नावाचा वापर केल्याचे स्पष्ट केले. राजीव गांधीनी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या प्रयत्नामुळे भारतात माहिती आणि तंत्रज्ञान युग बरेच आधी येऊन स्थिरावलं असं म्हणता येईल. नरसिंहराव, मनमोहनसिंग ह्या नेत्यांनी जागतिकीकरणाचा प्रसार केला आणि भारताला एक जागतिक शक्ती बनविण्याच्या मार्गाकडे नेलं. भारतातील लोकशाहीशी तुलना फार तर अमेरिकेसोबत होऊ शकते. भारतात पहिल्या निवडणुकीपासून सर्वांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. बऱ्याच वेळा भारत आणि चीनची तुलना केली जाते. पण चीनमध्ये पोलादी भिंतीआड मानवी हक्कांचे कसे उल्लंघन चाललं आहे ते कोणालाच कळू शकत नाही. मी चीनमध्ये चार पाच वेळा गेलो. पण  केवळ शहरातील रम्य भाग आपणास पहावयास मिळतो. गावात काय चाललंय ते कळायला मार्ग नाही. तिथल्या चौकात ५ लाख विद्यार्थ्यांना चिरडलं जातं.
तर भारताला सन्मानाने जगासमोर नेणारा पक्ष म्हणून काँग्रेस ओळखला जाईल. अशा ह्या पक्षाशी आम्ही युती केली आहे. प्राथमिक शिक्षणावर भर देण्याचा आमचा भर राहील. ग्रामीण भागात ITI शिक्षण देणाऱ्या संस्था उभारण्याचा प्रयत्न करू. दर ५०००० लोकसंख्येमागे एक ITI संस्था उभारली जाईल. उच्च शिक्षणाद्वारे तंत्रज्ञान सुधारणा आणली जाईल. रोजगारनिर्मितीसाठी SEZ मॉडेलचा प्रसार केला जाईल. हे मॉडेल प्रामुख्याने ज्या विभागातून लोकसंख्येचे स्थलांतर होते (जसे की उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ) अशा ठिकाणी अंमलात आणले जाईल. नापीक जमिनीत SEZ केंद्रे उघडली जाऊ शकतात. वसईतसुद्धा अशी केंद्रे उभारण्यासाठी अनुकूल स्थिती असल्यास आम्ही त्याचा पाठपुरावा करू. ह्या लोकसभा मतदारसंघात वसई ते गुजरातच्या सीमेपर्यंतचे ८ तालुके आहेत. उत्तम प्रशासनाच्या दृष्टीने ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची स्थापना करण्याची आमची मागणी राहील. शेतकऱ्यांसाठी आरक्षित भूभाग ठेवले जातील. शाळा, कॉलेज, नाट्यगृह ह्यांची संख्या वाढत्या लोकसंख्येला  पुरेल इतकी करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. आम्ही पर्यावरणाच्या बाबतीत जागरूक राहू. तारापूर अणुप्रकल्पामुळे प्रदूषित पाण्याचा मच्छिमारांना त्रास होतो त्याविरुद्ध आम्ही आवाज उठवू. उघडीबोडकी झालेल्या जमिनी वनाखाली आणू. मुंबई हायमध्ये निर्माण होणारा गॅस हाजिराला जातो. येत्या पाच वर्षात इथला गॅस स्थानिक जनतेला उपलब्ध करून दिल्यास इंधनासाठी जी वनतोड होते तिला काही प्रमाणात आळा बसेल. सामुदायिक शेतीच्या मॉडेलचा एक प्रयोग यशस्वी झाला. असे मॉडेल सर्वत्र राबविण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. शेतकऱ्यांना कोल्ड स्टोरेजची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. पिण्याच्या पाण्याच्या एकंदरीत चार योजना आमच्याकडे आहेत ज्यांच्या योगाने येत्या १० वर्षात एक हजार दशलक्ष अधिक पाण्याचा पुरवठा ह्या भागास केला जाईल. विजेसाठी अधिक क्षमतेची ४ सब स्टेशन उभारली जातील. पड्घ्यावरून वीज गेली असे आपण म्हणतो, त्या पडघ्याच्या क्षमतेचे सब स्टेशन उभारलं जाईल. वसईच्या खाडीवरील पुलाचा पाठपुरावा करून मुंबईचे अंतर कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. MMRDA ची हद्द विस्तारता येते का हे पाहू. आज ह्या भागातील म्हाडाच्या घरांच्या किमती खाजगी विकासकाच्या किंमतीइतक्या झाल्या आहेत. त्यावर आम्ही नियंत्रण आणू!"


ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर
मी गेले वीस वर्षे राजकीय पत्रकार म्हणून काम करीत आहे. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हापरिषद, नगरपालिका मिळून जवळजवळ १०० निवडणुकाचे कवरेज मी केले आहे. दिल्ली विधानसभेतील निवडणुकीत झालेला आप पक्षाचा उदय आणि त्यानंतरचा अस्त मी जवळून पाहिला आहे. सुरुवातीच्या काळातील भाबडेपणा आता लोप पावला आहे. मला तुम्ही SADDIST म्हणू शकता, पण हल्ली मला आत्मपीडेतून आनंद मिळतो.
संसदीय कारभार हा लोकशाहीतील महत्वाचा घटक आहे. संसदेतील गेल्या  ५९ दिवसाचे कामकाज पाहिलं तर एकही दिवस गांभीर्याने चर्चा झाली नाही असे दिसून येतं. अन्नसुरक्षेच्या ज्या विधेयकाचा इतका गाजावाजा करण्यात आला ते केवळ मतानुनयासाठी मांडण्यात आले आहे. उमेदवाराचे कार्य, पक्षाची प्रतिमा पाहून लोकसभेसाठी मतदान केले जाते, जात असे. पण जेव्हापासून सत्ताप्राप्तीसाठी राजकारण करण्याची वृत्ती उदयास आली, राजकारणाकडे एक करियर म्हणून पाहिलं जाऊ लागले तेव्हापासून सर्वकाही बदललं. सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुका ह्या मार्केटिंगचे उत्तम उदाहरण म्हणून इतिहासात ओळखल्या जातील. सरकार कोणाचे तर मोदींचे, भाजपाचे नव्हे! दोघेही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार विकासाच्या मुद्द्यांना क्वचितच हात घालताना दिसतात. निवडणूक जिंकण्याचे एक तंत्र हल्ली विकसित झाले आहे. त्यात धनशक्ती, गुंडशक्ती, धर्म, जात ह्या सर्व अनिष्ट बाबींचा वापर केला जातो. १२८ वर्षाचा इतिहास असलेला काँग्रेस पक्ष सुद्धा व्यक्तीकेंद्रित निवडणुका करण्यावर भर देतोय. भाजपात मोदींची सभा घेण्यासाठी अहमहिका चालू आहे. कम्युनिस्ट पक्षासारखे काही अपवाद वगळता सर्वच पक्षात घराणेशाही दिसून येते. प्रचारात व्यक्तिगत हेवेदाव्यांवर मुख्य भर आहे. जसवंतसिंग ह्यांची सुद्धा भाजपात अवहेलना झाली. ह्यात त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा हात होता. काँग्रेसच्या बऱ्याच नेत्यांना निवडणूक लढविण्यात अजिबात रस नव्हता. मध्यंतरी मी सुझन जॉर्ज ह्यांचे 'How the other half dies' हे पुस्तक वाचले. अन्नधान्याचा कसा व्यापार चालतो हे त्यात उत्तमरित्या उल्लेखलेले आहे. जगातील अर्धे लोक उपाशी राहतात, भुकेने मरतात. ह्याचे मुख्य कारण अन्नव्यापार नियंत्रित करण्याचा एकाधिकारशाहीचा प्रयत्न! आणि त्यांना राजकारण्याचा छुपा पाठींबा असावा असे मानण्यास जागा आहे. मोठमोठाले उद्योग आणि सत्ताकारण ह्यांचा मेळ घातला जात  असून तो सर्व अर्थकारण व्यापून टाकत आहे. निवडणुकीचे गांभीर्य कमी झाले आहे. इथे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले प्रतिनिधी आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा बनविण्यात किती सहभागी झाले होते हा प्रश्न आहे. नाहीतर मग केवळ पोपटशाही दिसून येते.
जनतेने आपले हित पाहावे. भाबडेपणा बाळगू नका. पक्ष म्हणून विचार करण्याची वेळ निघून गेली आहे. चांगले उमेदवार असतील तर त्यांना मत द्या. आपचे यश अभूतपूर्व होते ह्यात शंका नाही. विधानसभेचा प्रचार सुरु झाला त्यावेळी आपला ५ ते ६ जागा मिळतील असे मला वाटलं होतं. नंतर त्यांचा जोर पाहून १० -१२ जागा मिळतील असे वाटलं. शेवटी त्यांना २८ जागा मिळाल्या. मतांचे ध्रुवीकरण काही प्रमाणात पहावयास मिळालं. बसपा, काँग्रेस, भाजपा ह्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत जो काही थोडाफार बदल घडला त्याचा एकत्रित फायदा आपला मिळाला. पण त्यांनी यश पचविण्याची क्षमता दाखविली नाही.
असे म्हणतात की जीवनभर मी एक चूक केली आणि आरश्यावरील धूळ पुसत राहिलो, पण खरेतर धूळ माझ्या चेहऱ्यावर होती. शिवाजी जन्मावा पण तो शेजारच्या घरात ही मानसिकता आपण दूर केली पाहिजे. आता शेवट एक गोष्ट सांगून करतो. एका गावात एक राजा जाऊन प्रजेला विचारता झाला की तुम्हांला काही प्रश्न आहेत का? लोक काही समस्या सांगेनात. शेवटी एक माणूस बोलता झाला की गावात पक्षीच नाहीत. राजाला मग असे  आढळून आले की गावात एकही झाड नाही आणि मग त्याने प्रजेला प्रत्येकी एक झाड लावण्याचा सल्ला दिला. शेवटी काय तर लोकशाही टिकवायची असेल तर आपल्या प्रत्येकाला प्रयत्न करावे लागणार!


प्रश्नोत्तरे


१> आपला पक्ष न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी एका वर्षात काय पावलं उचलेल?
प्रकाशन - न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरण्यावर आम्ही भर देऊ.
सहस्त्रबुद्धे - ह्या प्रश्नावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी. न्यायमूर्तींची संख्या योग्य असली पाहिजे, रिक्त पदे तातडीने भरली गेली पाहिजेत. न्यायालयीन सुट्ट्यांचा पुनर्विचार व्हायला हवा. काही प्रमाणात न्यायमुर्तींचा जो लहरीपणा दिसून येतो त्यावर आळा घालता यायला हवा.
आप - आम्ही ग्रामन्यायालयाच्या कल्पनेस प्रोत्साहन देऊ. छोटे छोटे खटले ग्रामन्यायालयात सोडविले गेले पाहिजेत. न्यायमूर्तींना आपल्या मालमत्तेची घोषणा करणे बंधनकारक असले पाहिजे.
राजीव पाटील - आम्ही ह्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करू. न्यायालयाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. न्यायप्रक्रियेला काळाचे बंधन घालता यायला हवे, न्यायमूर्तीची संख्या वाढवायला हवी.


२> हा प्रश्न सहस्त्रबुद्धे ह्यांच्यासाठी
आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये १० जनपथ घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र असल्याची ओरड करतो मग आपण संघाच्या भाजपावरील प्रभावाचे कसे समर्थन कराल?
सहस्त्रबुद्धे  - प्रत्येक राजकीय पक्ष कोणत्या तरी चळवळीतून उदय पावला आहे. आपमध्ये सुद्धा समाजवादी विचारसरणीचे लोक जास्त आहेत. भाजपात संघाच्या विचारसरणीचे लोक असले तरी संघेतर विचारसरणी सुद्धा अस्तित्वात आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. प्रत्येकवेळी संघाच्या विचारसरणीनुसार निर्णय घेतले जातात असे नाही.
इथे प्रवीण ह्यांनी अजून एक मुद्दा मांडला. ही घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे सर्वत्र आहेत. अगदी आम्ही त्यातले नाहीत असे म्हणणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षात सुद्धा! शिवसेनेतही रिमोट कंट्रोल होताच की. हल्ली मी दोन पुस्तके वाचली. बारू आणि पंतप्रधानाचा आधीपासून परिचय होता. ह्यावरचा माझा ब्लॉग वाचा. बारुंच्या पुस्तकातील एकही गोष्ट दिल्लीत राहणाऱ्या व्यक्तीस नवीन नाही. हे सर्व मी सुद्धा जवळून पाहिलं आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदेला पंतप्रधानासोबत किमान एक ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री असावा अशी परंपरा आहे. पण ती मनमोहनसिंगच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा पाळली गेली नाही. त्यांना एकटे पाडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.


३> हा प्रश्न राजीवनानांसाठी
UPA-2 हे आजवरचे सर्वात जास्त भ्रष्ट सरकार असे म्हटले जात असताना आपला पक्ष त्या पक्षाला का पाठींबा देत आहे?
राजीव पाटील - हे जे काही म्हटले जात आहे त्यात कितपत तथ्य आहे हे मला माहित नाही. आज सर्वत्र भ्रष्टाचार दिसतो. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असे दिसत आहे. आम्ही भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी IT चा वापर करू. गेल्या वीस वर्षात राष्ट्रीय राजकारणात भ्रष्टाचार दिसत असला तरी नवीन पिढीत ह्याचे प्रमाण कमी आहे. मी नवीन पिढीविषयी आशावादी आहे. त्यानंतर त्यांनी Taxation Pattern आणि जागृत प्रसारमाध्यम ह्यांचा उल्लेख केला.


भाजपा - यंत्रणा सडलेली आहे. आमचा भर एका व्यक्तीवर आहे असे म्हटले जाते ते चुकीचे आहे. अबकी बार मोदी सरकार ह्यात अनुप्रासात्मक भाग जास्त आहे. गुजरातमध्ये सुद्धा यंत्रणा सडलेली आहे पण 'Catch the bull by its horn' ह्या उक्तीचा वापर करून आम्ही ह्या यंत्रणेस कामास लावलं. एकदम टोकाची भूमिका घेण्याची, घटनाबदल करण्याची वगैरे गरज नाही. जर शीर्षस्थ माणसाचा vested interest (स्वार्थी भूमिका) नसेल तर हा बदल घडवून आणता येईल. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे - हु खावो नथी आणि बिजानो खावानू देतो नथी  (चूकभूल माफ असावी) असा निर्धार केल्यास सर्व शक्य आहे.


४) हा प्रश्न भाजपसाठी
मतासाठी एखाद्या धर्माचे तुष्टीकरण करण्याची जी वृत्ती वाढीस लागली आहे त्यावर सर्व धर्म चार भिंतीतच ठेवावे हा उपाय तुम्हास कसा वाटतो?
सहस्त्रबुद्धे आम्ही सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता आणू. सर्वांना न्याय आणि कोणाचेही तुष्टीकरण नाही अशी आमची भूमिका राहील. एकगठ्ठा मतासाठी आम्ही कोणत्याही समाजाचे अनुनय करणार नाहीत.


ह्यावर बहुदा प्रवीण ह्यांनी प्रत्येक पक्षाने एकेक धर्मद्वेष्टा जोपासून ठेवला आहे अशी टिपण्णी केली.


५) हा प्रश्न खातू ह्यांच्यासाठी - केजरीवाल ह्यांची दिल्लीतील सत्ताग्रहण ही एक मोठी घटना झाली.  परंतु केजरीवाल ह्यांनी सत्तात्याग करण्याची घाई केली असे तुम्हांला वाटत नाही का? ५ वर्षात दिल्लीचे नंदनवन करून पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जर देशापुढे गेला असतात तर ते अधिक योग्य झाले असते असे आपणास वाटत नाही का?


खातू - आम्ही काँग्रेसच्या पाठींब्यावर सरकार स्थापन केले. १० -१२ मुद्द्यावर कृती केली आणि त्यानंतर लोकपाल बिलाचा मुद्दा हाताशी घेतला. पुढे सरकार चालविण्यासाठी हे बिल पास करणे आवश्यक होते. हे बिल पास न करता सरकार चालविणे चुकीचे झाले असते.


प्रवीण - काँग्रेस आणि भाजपने खरेतर दिल्लीत लोकशाहीचे एक चांगले उदाहरण ठेवले होते. भाजपने सत्तेचा दावा केला नाही आणि कॉंग्रेसने आपला पाठींबा दिला. पण दिल्लीत आपचा प्रशासकीय अननुभवीपणा दिसून आला. आपने घेतलेल्या बऱ्याच निर्णयांच्या बाबतीत जनतेच्या तीव्र भावना दिसून आल्या. एकदा का लोकपालाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यावर राज्यसरकारने त्यावर घटनेच्या चौकटीत राहूनच कृती करावयास हवी होती. Political Correctness नावाची एक संकल्पना असते जी आपला दाखविता आली नाही. १९८२ साली भाजपाने एक निर्णय घेतला होता की आमचे विधायक सभागृहातील वेलमध्ये जाणार नाहीत. पण तीन चार वर्षात सर्व विधायकांनी तक्रार केली की आम्हाला मिडियाचे लक्ष मिळत नाही. अभ्यासपूर्ण भाषणाला पेपरात दोन ओळींचे फुटेज मिळते तर वेलमधील गोंधळास ७ -८ ओळींचे! मग शेवटी भाजपने आपला निर्णय बदलला!


६> अंतिम प्रश्न - प्रत्येक पक्ष जाहीरनामा प्रसिद्ध करतो. परंतु त्यातील वचनांची पूर्तता केली की नाही हे केव्हाच तपासून पाहिलं जात नाही. हा जाहीरनामा एक Legal Document म्हणून मानण्याविषयी आपल्या पक्षाचं काय म्हणणं असेल?


प्रकाशन - ह्या प्रश्नाविषयीच मला आक्षेप आहे. ह्यात मतदार हा एक ग्राहक आणि राजकिय पक्ष सेवापुरवठा करणारे असे अभिप्रेत आहे. परंतु तसे नसावे. जनता सुद्धा राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहेत. जनता विरुद्ध राजकीय पक्ष असे स्वरूप देणे चुकीचे आहे.
ह्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांची पुढील निवडणुकीच्या वेळी तपासणी करता येईल. दैनदिन व्यवहारात सुद्धा आपण ते तपासून पाहू शकू. प्रत्येक व्यक्तीस अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असावे असे आमचे म्हणणे राहील.


सहस्त्रबुद्धे  - मोदी ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे जाहीरनामा ही श्रद्धा आणि गांभीर्याने घेण्याची गोष्ट आहे. त्यातील प्रत्येक वचनाचे पालन करण्याचा आम्ही प्रतिज्ञापूर्वक प्रयत्न करू. त्यावर आम्ही कृती करू आणि त्याचा रिपोर्ट लोकांना देऊ.


खातू - प्रवीण ह्यांनी वापरलेल्या पोपटशाही ह्या शब्दप्रयोगाला तीव्र आक्षेप घेतला. इथले प्रत्येक प्रतिनिधी जबाबदार व्यक्ती आहेत. आम्ही काय बोलतो ते आम्हांला चांगलच कळते. ह्याविषयी पक्षाची अधिकृत भूमिका काय आहे ते मला माहित नाही, पण माझे मत असे आहे की पुढील वर्षी पुन्हा सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांनी काय कृती केली ह्याच स्पष्टीकरण मागावं. केजरीवालह्यांना बोलवावं!


राजीव पाटील - जाहीरनामा हा एक विचार आहे. ह्यातील प्रत्येक बाबीचे पालन करणे कठीण आहे पण त्या सर्व बाबींचा पाठपुरावा करण्याचा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करू. मतदारराजा जागृत आहे ह्याचे आम्हांला चांगलेच भान आहे
कार्यक्रमाच्या शेवटी महेश अभ्यंकर ह्यांनी आभारप्रदर्शन केले. आणि एका सुंदर कार्यक्रमाची सांगता झाली. खंत एकाच की इतक्या सुंदर कार्यक्रमास जनतेचा फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. असे कार्यक्रम किती ठिकाणी होत असतील माहित नाही, पण प्रत्येक पक्षाने जाणकार लोकांना ह्या सभेला पाठविले आणि प्रत्येक प्रतिनिधीने उत्तम ज्ञान प्रदर्शित केले. आपली उदासीनता झटकून देण्याची हीच वेळ आहे. प्रवीण ह्यांनी सांगितलंलेल्या गोष्टीप्रमाणे झाड हे प्रत्येकालाच लावावं लागेल!