राज्याचं
व्यापक हित पाहण्याची सुवर्णसंधी सर्व पक्षांनी गमावली. कोण्या एका
पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळण्याची शक्यता नक्कीच कमी झाली आहे.
निवडणुकीनंतर १४५ चा आकडा गाठण्यासाठी कोणत्या पातळीवर तडजोडी केल्या जातील
ह्याची कल्पना सुद्धा करवत नाही!
दिल्लीत गेले काही महिने राज्यसरकार अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र सुद्धा त्याच वाटेवर जाणार की काय? राज्याच्या व्यापक हिताची जबाबदारी घेण्यासाठी हे सारे पक्ष जबाबदार नाहीत का?
शिवसेना
- आदित्य ठाकरेसारख्या नवतरुणाला भाजपासारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील
पक्षासोबत वाटाघाटीला पाठून शिवसेनेने काय साधलं? आदित्यची एक नेता म्हणून
प्रतिमा उंचावणं हे त्यांना अधिक महत्वाचं वाटलं काय? आता मराठी माणसाच्या भावनांना साद घालून मतदान करण्याचं आव्हान बहुदा केलं जाईल. दिल्लीत गेले काही महिने राज्यसरकार अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र सुद्धा त्याच वाटेवर जाणार की काय? राज्याच्या व्यापक हिताची जबाबदारी घेण्यासाठी हे सारे पक्ष जबाबदार नाहीत का?
हे पाचही पक्ष स्वबळावर निवडणुका लढविण्याची क्षमता बाळगून असतील सुद्धा, पण इतक्या कमी अवधीत त्यांना ते कितपत साध्य होईल हा प्रश्न आहे. दोन दिवसात मनसे सोडून बाकीचे चारजण जवळपास अडीचशेच्या आसपास उमेदवार शोधणार आणि अर्ज भरणार! एका प्रगल्भ लोकशाही नांदत असलेल्या देशातील प्रगतीपथावरील राज्यातील हे चित्र'नक्कीच उत्साहवर्धक नाही!
No comments:
Post a Comment